केरल में लागू नहीं होगा NRC-NPR, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

केरल मंत्रिमंडल ने सोमवार को विशेष बैठक करने के बाद जनगणना आयुक्त को यह सूचित करने का निर्णय ले लिया है कि जनगणना के दौरान राज्य में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) लागू नहीं होगा।

राज्य के स्थानीय प्रशासन मंत्री ए.सी. मोइदीन ने कहा कि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मोइदीन ने मीडिया से कहा, ‘इसका निर्णय ले लिया गया है और जनगणना निदेशालय को बता दिया जाएगा कि एनपीआर की तैयारी के लिए कुछ विशेष प्रश्नों को यहां शामिल नहीं किया जाएगा।’

दरअसल राज्य सरकार का यह मानना है कि राज्य में एनपीआर को लेकर लोगों के बीच घबराहट बढ़ गई है इसीलिए कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरुरी है कि वो इन मुद्दों पर अपना रुख साफ कर दे। केरल सरकार Registrar General of India (RGI) और जनगणना कमिश्नर को अपने फैसलों से जल्दी ही अवगत कराएगी। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है।

इस बयान में कहा गया है कि ‘National Register of Citizens को लेकर यहां लोगों के बीच डर का माहौल है। अगर एनपीआर और एनआरसी केरल में लागू किया जाता है तो इससे हालात खराब हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने एनपीआर से जुड़ी हर प्रक्रिया पर पहले ही रोक लगा दिया है। इस बयान में राज्य पुलिस की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अगर राज्य सरकार एनपीआर के प्रक्रिया को मंजूरी देती है तो कानून-व्यवस्था यहां बिगड़ सकती है। जिलों के कलेक्टर ने भी राज्य सरकार को बताया है कि अगर एनपीआर की प्रक्रिया होगी तो जनगणना की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।’

पंजाब के बाद केरल देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जहां एनपीआर की तैयारी के लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही यहां राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) भी नहीं होगा।


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