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Monday, September 20, 2021

मोदी सरकार ने लिए एतिहासिक निर्णय – मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी को दिया 27 फीसदी आरक्षण

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केंद्र की मोदी सरकार ने आज एक बड़ा एतिहासिक निर्णय लेते हुए मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी। साथ ही कमजोर आय वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई।

पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, कहा, “हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल/ डेंटल कोर्स (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) के लिए ऑल इंडिया कोटा (AIQ) स्कीम में OBC के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

सरकार ने कहा है कि पिछड़ों, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को देय आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध, निर्णय से अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लगभग 5,550 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इससे हर साल 1500 OBC (MBBS में), 2500 OBC छात्र पोस्टग्रेजुएशन में फायदा होगा। वहीं हर साल MBBS में 550 EWS और पोस्टग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को फायदा होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हुई एक बैठक में लंबे समय से लंबित इस मुद्दे के प्रभावी समाधान का संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश दिया था। चिकित्सा अभ्यर्थियों की ओर से चिकित्सा शिक्षा के अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी आरक्षण देने की लंबे समय से मांग की जा रही थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NEET- 2021 की तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि इस बार भी यह परीक्षा ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही होगी। इस बयान के बाद ही कई छात्र संगठन ने देश व्यापी हड़ताल की धमकी दे रहे थे।

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