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कानून सम्बंधित

जानिए तलाक में मानसिक क्रूरता कैसे साबित करें

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (i) (ए) के अनुसार, मानसिक क्रूरता को उस क्षण के रूप में व्यापक रूप से परिभाषित किया जाता है जब कोई भी पक्ष मानसिक दर्द का कारण बनता है, इस तरह की...

मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारें में यह बातें जाननी है ज़रूरी

साल 1969 में संसद में गर्भावस्था के चिकित्सा समापन का बिल पेश किया गया था और बाद में वर्ष 1971 में पारित किया गया था. लोग अक्सर मुफ्त ऑनलाइन कानूनी सेवा या मुफ्त कानूनी परामर्श ऑनलाइन के माध्यम से...

जानिये क्या है आपराधिक कार्यवाही में आरोपी व्यक्ति के अधिकार

भारत में कानून है कि एक अपराध का आरोप लगाया गया व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए. यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि 100 दोषी व्यक्तियों को निर्दोष जाने दें, लेकिन एक...

अगर पड़ोसी से हो विवाद तो यह है आपके कानूनी अधिकार

औद्योगिकीकरण की दौर में, अधिकांश लोग रोजगार और सुविधाओं के बेहतर अवसरों की तलाश में अपने गृह नगर और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं और इससे शहरीकरण के विकास की शुरुआत हुई है. चूंकि भारत...

जानिये क्या है राईट टू इनफार्मेशन एक्ट और कैसे दर्ज करें आरटीआई ?

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को भारत में सरकारी संस्थानों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था. इस अधिनियम को भारतीय कानूनों के इतिहास में एक क्रांतिकारी कानून माना जाता है क्योंकि यह...

जानिये आपराधिक मामलों के प्रकार और चरणों के बारे में

अगर हम अपराध की बात करें तो सरल शब्दों में अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य या चूक को संदर्भित करता है जो लागू होने के लिए किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध है और कानून के...

जानिये क्या है ट्रांसजेंडर के कानूनी अधिकार

एक हेबिअस कॉर्पस याचिका को एक ट्रांसजेंडर की मां ने केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके बेटे को कुछ ट्रांसजेंडर द्वारा हिरासत में लिया गया है. हालांकि, अदालत...

हज से सम्बंधित ज़रूरी खबर, जाने यह नियम

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि हज तीर्थयात्री हज समिति के उपभोक्ता नहीं हैं, जो भारत की हज समिति के रूप में हैं, जो तीर्थयात्रियों को हज पर  ले जाने  के लिए व्यवस्था प्रदान करता है,...

जानिये क्या है रियल स्टेट डेवलपमेंट एक्ट

1 मई, 2016 को रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट, 2016 ("अधिनियम") लगभग आठ वर्षों के बाद लागू हुआ था क्योंकि रियल एस्टेट कानून के प्रस्ताव को पहले रखा गया था. इस कानून का उद्देश्य अचल संपत्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं के...

जानिये किस व्यापार में ज़रूरी नहीं है यह टैक्स और क्या है सज़ा का...

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सामान और सेवा कर) आम अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे भारत में एक ही दर पर लागू होगा. वस्तु एवं सेवा कर या जी एस टी भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो  1...

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